नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को केंद्र से यह बताने को कहा कि क्या जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समय सीमा है और इस प्रगति के लिए कोई रोडमैप है। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू.कश्मीर की वर्तमान स्थिति अस्थायी है, उन्होंने कहा कि वह एक बैठक के बाद 31 अगस्त को समय सीमा पर सकारात्मक बयान दे पाएंगे। अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति स्थायी नहीं है और इसका राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री ने सदन में कहा है कि यह एक अस्थायी उपाय है। अंततः, जम्मू-कश्मीर एक राज्य बन जाएगा। मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को बताया था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट प्रथम दृष्टया केंद्र की इस दलील से सहमत हुआ कि जम्मू-कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के अधीनस्थ है, जो कि उच्च पद पर है। हालाँकि, पीठ इस दलील से सहमत नहीं दिखी कि पूर्ववर्ती राज्य की संविधान सभा, जिसे 1957 में भंग कर दिया गया था, वास्तव में एक विधान सभा थी।
