वर्तमान में पंजाब की मान सरकार सियासी मोर्चे पर बेशुमार दुश्वारियों से जूझ रही है। कभी अमृतपाल की दादागीरी तो कभी जेल में गैंगवार के मसले को लेकर मान सरकार पर विपक्षी दल हमलावर हैं। ऐसी स्थिति में मान सरकार खुद को सियासी मोर्चे पर विपक्षियों से प्रहार से महफूज कैसे रखती है। यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मान सरकार ने आज इन तमाम दुश्वारियों के बीच अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार की तरफ से सभी लोगों को रिझाने की कोशिश की गई है। लेकिन, अब सरकार की यह कोशिश कितनी कारगर साबित हो पाती है। यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन, आइए उससे पहले जरा आपको पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में मुख्य बातों के बारे में विस्तार से बता देते हैं।
पंजाब सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, उद्योगपतियों, महिलाओं सहित अन्य लोगों को साधने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट में किसानों को विशेष सौगात दी हैं। किसानों के लिए 13,888 हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 20 फीसद कम है। वहीं कृषि क्षेत्र में विविधीकरण पर एक विशेष योजना के लिए 1,000 करोड़ के प्रारंभिक बजट का प्रावधान किया गया। पंजाब सरकार ने किसानों की मदद के लिए किसान मित्र रखने की घोषणा की है। वहीं धान की सीधी बिजाई और मूंग की फसल के लिए 125 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव दिया गया है। उधर, किसानों के लिए पराली के प्रबंधन के लिए बजट में 350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बता दें कि प्रतिवर्ष पंजाब और हरियाणा के किसानों को पराली की समस्या से जूझना पड़ता है। उधर, बजट में बागवानी क्षेत्रों में किसानों के लिए 253 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा राज्य में पांच नए बागवानी एस्टेट बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई है। बहरहाल, अब आगामी दिनों में प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान की दिशा में क्या कुछ कदम उठाती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
कानून-व्यवस्था पर रहेगा विशेष ध्यान
आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कानून-व्यवस्था को लेकर पंजाब की मान सरकार विपक्षियों के निशाने पर है, जिसे ध्यान में रखते हुए बजट में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में विशेष प्रावधान किए गए हैं। पंजाब सरकार ने बजट में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में 10 हजार 523 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। इसके अलावा सड़क और पुलों के नवीनीकरण के लिए 3297 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण विकास के लिए 3319 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सीमा क्षेत्र के लिए बजट में विशेष आवंटन
पंजाब एक सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां आतंकी हमले की आशंका हमेशा ही बनी रहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए मान सरकार ने बजट में सीमा क्षेत्र के विकास के लिए व दुश्मनों की बुरी नजर से खुद को महफूज रखने के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं साइबर अपराध से निपटने के लिए 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उधर, समाज के हित के लिए बजट में 8678 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
रोजगार पर विशेष ध्यान
ध्यान रहे कि देश से लेकर प्रदेश की राजनीति में रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है, जिसे लेकर ध्यान में रखते हुए मान सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर बजट में विशेष ध्यान रखा है। बता दें कि बजट में बजट में रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 231 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय योजना के लिए 163 करोड़ तय किए गए हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 नई नीति अपनाने का फैसला किया गया है। बजट में उद्योगों के लिए 3133 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रशासनिक सुधार के लिए 117 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन किया गया है।
स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
उधर, मान सरकार ने बजट में स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखा है। बजट में होशियारपुर और कपूरथला में दो नए मेडिकल कालेज बनाने का एलान किया गया है मोहाली में लिवर इंस्टीट्यूट के लिए 25 करोड़ तय किए गए हैं।
