चीन के एक शहर में एक बार फिर लॉकडाउन लगाए जाने की तैयारी के बीच भारत सरकार ने कोरोना के विभिन्न सब वैरिएंट को लेकर बड़ी जानकारी दी है। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि भारत में ओमिक्रॉन और उसके सब वैरिएंट के मौजूद हैं।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि बीते चार महीनों के दौरान देश भर में कोरोना के जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) द्वारा विश्लेषण किए गए नमूनों में से 1900 से अधिक ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट का पता चला है।
चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान में कोविड-19 मामलों के बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट और अन्य देशों से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्टिंग और खुद की हेल्थ अपडेट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की अतिरिक्त आवश्यकता पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अतीत में इन देशों से आने या वहां से जाने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल पर फॉर्म अनिवार्य किया गया था। हालांकि, बाद में इन देशों में घटते कोरोना मामलों को देखते हुए 10 फरवरी को एक दिशानिर्देश जारी किया गया था, जिसमें अतिरिक्त आवश्यकताओं को हटा दिया गया था।
भारत के 63 पुलिस थानों में वाहन नहीं- सरकार
देश के पुलिस थानों में वाहनों को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने नित्यानंद राय ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि देश में 63 पुलिस थानों के पास कोई वाहन नहीं है। साथ ही 628 पुलिस थानों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं है।
मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश में अभी 17,535 पुलिस थाने हैं। इनमें से 285 पुलिस थानों के पास वायरलेस सेट या मोबाइल फोन नहीं है।
भारत में 2025 तक इतनी हो सकती है कैंसर के मामलों की संख्या
आने वाले दो सालों में देश में कैंसर के मामले बड़ी संख्या में बढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में इसकी जानकारी दी है। सरकार ने संसद में बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (आईसीएमआर-एनसीआरपी) के अनुसार देश में कैंसर के मामलों की संख्या 2022 में 14.6 लाख से बढ़कर 2025 में 15.7 लाख होने का अनुमान है।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसर जैसे सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है।
किसी भी राज्य में अंग प्रत्यारोपण के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं मरीज
अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने निवास प्रमाण पत्र की जरूरत को भी हटा दिया है। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अंग प्रत्यारोपण की जरूरत वाले मरीजों के पंजीकरण के लिए राज्य के अधिवास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब ऐसे मरीज देश के किसी भी राज्य में जाकर अंग प्रत्यारोपण के लिए अपना पंजीकरण करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अंग प्रत्यारोपण के लिए ‘एक राष्ट्र, एक नीति’ के उद्देश्य से काम कर रही है।
नक्सली हिंसा में आई 77 फीसदी की कमी
सरकार ने लोकसभा में कहा कि पिछले 12 साल में भारत में नक्सली हिंसा में 77 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही यह भी बताया कि इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या में भी 90 प्रतिशत की कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा का भौगोलिक प्रसार काफी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि 2022 में 45 जिलों के केवल 176 पुलिस स्टेशनों ने नक्सली हिंसा की सूचना दी है।
एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों (सुरक्षा बलों और नागरिकों) की संख्या 2010 में 1005 के सर्वकालिक उच्च स्तर से घटकर 2022 में केवल 98 रह गई है।
किसी भी नए राज्य के निर्माण के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं
साथ ही केंद्रीय गृहराज्यमंत्री ने लोकसभा में यह भी बताया कि केंद्र सरकार के विचाराधीन कोई नया राज्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बात एक लिखित सवाल के जवाब में कही। दरअसल पूछा गया था कि क्या सरकार को बुंदेलखंड राज्य के गठन का कोई प्रस्ताव मिला है?
इस पर राय ने कहा कि विभिन्न मंचों और संगठनों से प्रस्ताव या अनुरोध सरकार को नए राज्यों के निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। हालांकि, वर्तमान में किसी नए राज्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
