दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने एक बार फिर से छापेमारी करना शुरू कर दिया है। सिसोदिया के आवास सहित दिल्ली-एनसीआर के 21 जगहों पर सीबीआई की रेड चल रही है। दिल्ली और पंजाब के अलावा पांच अन्य राज्यों में भी एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से हुए भ्रष्टाचार के मामले में सबूत खंगाले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे अरविंद केजरीवाल के बढ़ते राजनीतिक कद को रोकने की साजिश बताया है तो भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को इस भ्रष्टाचार का ‘मास्टर माइंड’ बताया है और कहा है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल का भी जेल जाना तय है। इससे दिल्ली की राजनीति अचानक गरमा गई है।
दिल्ली सरकार पर नई एक्साइज पॉलिसी के बहाने शराब व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने और इसके बदले में व्यापारियों से पैसा वसूलने के आरोप हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने एक्साइज पॉलिसी से इकट्ठी की गई रकम पंजाब विधानसभा के चुनावों में लगाया। आरोप है कि एक कंपनी को नियमों के उलट जाकर 30 करोड़ रूपये का रिफंड किया गया।
इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव ने प्रारंभिक स्तर की एक जांच की थी, इसमें नई एक्साइज पॉलिसी में अनियमितता किए जाने की बात सामने आई है। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। इसी मामले में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को वापस लेने की घोषणा कर दी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि नई पॉलिसी में भ्रष्टाचार की बात सामने आने के कारण ही अरविंद केजरीवाल सरकार को यह पॉलिसी वापस लेनी पड़ी है।
