कीर्तिनगर रेप केस के बाद महापंचायत ने बडियारगढ़ में बाहरी लोगों की एंट्री की बैन! मजदूरों का पलायन, दुकानें बंद

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उत्तराखंड: टिहरी जिले के कीर्तिनगर क्षेत्र में रेप की घटना के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। बडियारगढ़ क्षेत्र ने ग्रामीणों ने महापंचायत कर बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। वहीं डर के मारे कई मजदूर पलायन कर चुके हैं। इसके अलावा बाहरी व्यापारियों की कुछ दुकानों पर भी ताले लटके हैं।

टिहरी जिले के कीर्तिनगर में रेप की एक घटना ने फिर से देवभूमि को सुलगा दिया है। बडियारगढ़ क्षेत्र में हाल ही में युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है और आरोप समुदाय विशेष के युवक पर लगा है जिसके विरोध स्वरूप तेगढ़ में महापंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पहुंचे थे। महापंचायत में बाहरी लोगों के आने पर सशर्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। अब क्षेत्र में वही लोग दाखिल हो पायेंगे, जिन्हें ग्राम प्रधान अनुमति देगा। यदि कोई व्यक्ति अपने निर्माण कार्यों के लिए बाहरी लोगों को बुलाता है तो उसको इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी जैसी शर्तें भी पंचायत ने रखी हैं। जिला पंचायत सदस्य अमित मेवाड़ की अध्यक्ष में आयोजित महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि इस क्षेत्र का माहौल खराब न हो, इसके लिए सभी लोगों को एकजुटता का परिचय देना होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को अपना कौशल विकास करना होगा ताकि क्षेत्र में कार्य के लिए अन्य स्थानों के लोगों की आवश्यकता न हो। बैठक में वक्ताओं ने तेगढ़ में पुलिस चौकी खोलने की मांग उठाई। बैठक में बीजेपी नेता लखपत सिंह भंडारी, उत्तम भंडारी, नरेन्द्र भंडारी, विजय पुंडीर, केदार रावत आदि मौजूद थे। तेगढ़ बाजार में रहने वाले बाहरी लोगों की दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाजार में रहने वाले करीब 50 से लेकर 80 लोग यहां से छोड़कर चले गये हैं जबकि बाजार में पांच दुकानें भी घटना के बाद से बंद हैं जिनमें नाई व मांस आदि की दुकानें हैं। क्षेत्र में रेप की घटना सामने आने के बाद बड़ी संख्या में मजदूरी करने वाले लोगों ने पलायन किया है जिससे कई लोगों के निर्माण कार्य अधर में लटक गए हैं। कुछ लोगों ने तो निर्माण कार्य के लिए बाहरी मजदूरों को एडवांस में रुपये भी दिये थे। जिला पंचायत सदस्य अमित मेवाड़ ने कहा कि जो मजदूर लोगों के एडवांस रुपये लेकर भागे हैं उन लोगों की रकम को वापस लौटाने के लिए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की जाएगी।


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