उत्तराखंड में चुनाव आयोग का गजब कारनामा देखने को मिला। चुनाव आयोग की लापरवाही से वोटर लिस्ट में खासी कमियां देखी जा रही है। चुनाव आयोग ने यहां तो सूबे के कैबिनेट मंत्री का ही नाम सूची से गायब कर दिया। जब मंत्री जी का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो गया हो तो अन्य वोटर लिस्ट में कितनी खामियां होंगी ये जाहिर है।
वोटर लिस्ट में खामियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। लेकिन प्रशासनिक मशीनरी इस कमियों को सुधारने के बजाय जनता को इसके लिए दोषी मान रही है, मतदाताओं ने सूची में नाम ना होने की लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई बार शिकायत दर्ज की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं निकाय चुनाव को लेकर जो मतदाता सूची जारी की गई है। प्रशासनिक मशीनरी ने इस सूची में माननीयों को ही गायब कर दिया। सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी जिनका नाम ही निकाय चुनाव की मतदाता सूची से गायब कर दिया गया। अब इस मामले में खुद सूबे के कैबिनेट मंत्री जोशी हैरान है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इसको लेकर उनके तेवर प्रशासनिक कार्यशैली पर तल्ख भी नजर आये। हाईकोर्ट ने जिस तरह से सरकार को सख्त निर्देश देते हुए जल्द निकाय चुनाव कराने के निर्देश देकर परेशानी में डाल दिया है। वहीं सरकार ने भी आनन फानन में दो माह के अंदर चुनाव सम्पन्न कराने का हलफनामा दाखिल कर दिया। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद निकाय चुनाव कराना प्रशासनिक तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जब नई वोटर लिस्ट पर काम बी पुरी तरह से नहीं किया गया हो और ना ही निगम और पालिकाओं के आरक्षण की सूची निर्धारित की हो ऐसे में विपक्ष का सरकार को घेरना तो लाजमी है। वहीं विपक्ष भी इस पुरे मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने में लगा है।
