उत्तराखंड में 10 नवंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके बाद दिसंबर माह तक 105 में से 102 निकायों में चुनाव करा लिए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव से पहले प्रवर समिति के पास ओबीसी आरक्षण का मामला जाने के बाद लगाए जा रहे कयासों पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी निकाय चुनाव वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही होंगे।
फिर विभागीय अधिकारी आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। इससे पहले सरकार ने हाईकोर्ट में अक्तूबर में निकाय चुनाव की समय सारिणी दाखिल की थी। इसी हिसाब से तैयारियां भी चल रही थीं, लेकिन विधानसभा में पेश ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया था। इससे निकाय चुनाव की तारीख पर संशय पैदा हो गया था। इसके बाद सरकार की ओर से हाईकोर्ट में 10 नवंबर तक चुनाव कराने की टाइमलाइन जमा की गई। अब इस टाइमलाइन के हिसाब से चुनाव होंगे।इधर, शहरी विकास विभाग की ओर से विभिन्न निकायों के परिसीमन, ओबीसी सर्वे और वोटर लिस्ट बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। अब आरक्षण की कार्यवाही होनी है। इस हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दीं हैं।
