उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 2022 की होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आयोग ने फिजिकल रैली आयोजित करने पर 15 जनवरी तक रोक लगाई थी। इस दौरान सार्वजनिक सड़कों और चौराहों पर नुक्कड़ सभा करने पर रोक लगाई गई थी। आयोग ने राजनीतिक दलों को यह छूट दी है कि अधिकतम 300 व्यक्तियों की भागीदारी या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बंद स्थानों पर बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।
पांच राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना संक्रमण के चलते कार्यक्रम का एलान करते हुए 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसकी अवधिको आयोग ने बढ़ाकर अब 22 जनवरी कर दिया है।
