उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने सचिवालय संवर्ग के कार्मिकों की मांग पूरी करते हुए सचिवालय विशेष भत्ते में 35 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि की है। उन्हें एक अगस्त से ग्रेड वेतन का 85 प्रतिशत सचिवालय विशेष भत्ता दिया जाएगा।
सचिवालय प्रशासन अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। शासन ने 8 सितंबर, 2014 को आदेश जारी कर सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत सचिवालय विशेष भत्ता स्वीकृत किया गया था।इस आदेश में संशोधन करते हुए विशेष भत्ते को पुनरीक्षित किया गया है। पुनरीक्षित दर के अनुसार विशेष भत्ता ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह भत्ता सचिवालय संवर्ग के कार्मिकों को ही मिलेगा। उधर सचिवालय प्रशासन अपर सचिव प्रदीप सिंह रावत ने अन्य आदेश जारी कर मंत्रियों, शासन के आला अधिकारियों, सचिवालय संवर्ग के कार्मिकों के साथ ही वहां कार्यरत न्यायिक सेवा के अधिकारियों के समाचार पत्र-पत्रिकाओं के भत्ते में भी वृद्धि की है। मंत्रियों के लिए यह राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 850 रुपये, सचिवालय में तैनात महाधिवक्ता, सचिव से लेकर संयुक्त सचिव स्तर के न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए 600 रुपये के स्थान पर 800 रुपये स्वीकृत किए हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव एवं मुख्य प्रमुख निजी सचिव के लिए यह राशि 360 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये की गई है। अन्य संवर्ग के कार्मिकों के लिए पहले से यह राशि 130 रुपये 350 रुपये तक बढ़ाई गई है। शासन के इस कदम को सचिवालय संघ के चुनाव के मद्देनजर कार्मिकों को साधने के रूप में देखा जा रहा है। इन आदेशों से सचिवालय संघ में खुशी की लहर है।
